ਜੀਰਕਪੁਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ *ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ.਼ਸਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ *ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੇੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ , ਸ: ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਡੇਰਬੱਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 20 ਮਂੈਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਚਡਿਆਲਾ, ਧੀਰੇਮਾਜਰਾ, ਕੁਰਲੀ, ਬੜਾਣਾ, ਫਤਹਿਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਬੈਰਮਾਜਰਾ, ਸੇ਼ਖਪੁਰ ਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ *ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਰਮੜੀ, ਹੈਬਤਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ੍ਹ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ 225 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ 300 ਹੋਰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ਼ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ *ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੈਂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ *ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ *ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਿੲਸ ਮੋਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਸੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment